छत्तीसगढ़ में, अधिसूचित क्षेत्रों में रहने वाला कोई भी आदिवासी परिवार भूमिहीन नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ऐसे आदिवासी परिवारों को जमीन देगी।
सीएम ने यह घोषणा शनिवार को छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति सरकारी विकास सेवा संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में की। कार्यक्रम राजधानी में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित किया गया था।
मुख्यमंत्री बघेल ने महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को याद करते हुए कहा कि आदिवासी समाज ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गणेशसिंह नायक, शहीद वीरनारायण सिंह, गुंडाधुर जैसे आदिवासी समाज के कई नायकों ने देश की स्वतंत्रता में अमूल्य योगदान दिया है।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि वन में रहने वाले वनवासियों के रोजगार के लिए, हमारी सरकार ने वन अधिकार मान्यता कार्ड की समीक्षा की है और उनके पट्टे वास्तविक हकदार को उपलब्ध कराए हैं। सामुदायिक दावा पट्टे पर अधिक जोर दिया गया था। अब तक, साढ़े पांच लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि के सामुदायिक पट्टों का वितरण किया गया है।
आदिवासियों सामाजिक भवन निमार्ण के लिए भी रियायती दर पर जमीन
आदिवासियों की पहचान उनकी संस्कृति से होती है। आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए, सरकार देवगुरी विकास और घोटुल निर्माण के लिए धन प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार जिला मुख्यालय में रियायती दर पर भूमि और सामाजिक भवनों के निर्माण के लिए समाज को वित्तीय सहायता दे रही है। आदिवासी संग्रहालय और शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर शोध कार्य के लिए 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है।
बोध घाट के लिए देश की सबसे आदर्श पुनर्वास नीति
मुख्यमंत्री बघेल की बहुउद्देशीय बोधघाट परियोजना पहली परियोजना होगी, जिसका सीधा लाभ आदिवासियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि बोध घाट परियोजना के लिए देश की सबसे आदर्श पुनर्वास नीति बनाई जाएगी।
